Building a Self-Reliant Workforce: The Impact of Workerlly on India’s Gig Economy
Introduction: The Shift Toward Self-Reliance India’s workforce is one of its greatest strengths. With over
Fortuner के बिकने पर सरकार कमाती है 18 लाख रुपए जबकि डीलर इससे कई गुना, जानें डीलर की कमाई
वैसे तो आजकल कार खरीदना आम बात हो गई है लेकिन जब बात आती है luxury कार की तो Fortuner का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है।
Fortuner एक ऐसी luxury कार है, जिसे अधिकतर भारतीयों द्वारा पसन्द किया जाता है। किसी middle class family के लिए कार खरीदना एक सपना होता है। वहीं यदि कोई परिवार बड़ी गाड़ी जैसे Fortuner खरीदना चाहता है तो यह सपना बहुत ही मुश्किल से पूरा होता है।
दरअसल, भारतीय बाजार में गाड़ियों के price इतने अधिक होते हैं कि किसी भी आम आदमी के लिए उन्हें खरीदना बड़ा मुश्किल काम होता है।
आखिर यह गाड़ियाँ इतनी महँगी क्यों होती हैं? हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक कार के बिकने पर 3 लोगों को profit होता है। 1st profit कार बनाने वाली कंपनी को, 2nd profit डीलर को तथा 3rd profit होता है सरकार को।
इसमें maximum profit सरकार को होता है इसलिए गाड़ियाँ आम जनता को इतनी महँगी मिलती हैं। आज हम आपको इस पूरे process को समझाएँगे –
Fortuner के द्वारा समझें पूरा process
वर्तमान समय में दिल्ली में 1 Fortuner का price उसके variant के मुताबिक देखा जाए तो वह 38 से 60 लाख रुपये तक पड़ेगा। अब यदि एक Fortuner किसी showroom से बिकती है तो उस पर सरकार को, कंपनी को तथा डीलर को कितना profit मिलता है?
इस process के according, एक Fortuner के बिकने पर कंपनी को सिर्फ़ 35 से 40 हजार रुपये का profit होता है। डीलर एक Fortuner बेच कर लगभग एक लाख रुपये तक कमा लेता है।
यदि बात की जाए सरकार की तो उसे एक Fortuner के बिकने पर लगभग 18 लाख रूपये तक का benefit होता है हालाँकि इसमें tax के साथ गाड़ी खरीदते समय जो कागज़ी कार्रवाई होती है, उसका charge भी add कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आख़िर में सारा पैसा जाता तो सरकार के पास ही है।
सरकार का profit इतना कैसे?
गाड़ियों के बिकने पर सरकार को सबसे अधिक profit GST से होता है। अब जैसे एक top model Fortuner के बिकने पर सरकार को लगभग 43% का GST मिल जाता है। Fortuner के top model पर 28 तथा 15% का GST लगता है।
इसके साथ Registration, Green Cess, Logistics, FASTag, TCS, Insurance और Extended Warranty जैसी चीजों के लिए भी Customer को पैसा भरना पड़ता है, जो सीधे सरकार के account में जाता है।
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